अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न देशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगाने की बड़ी घोषणा की है। इस कदम को उन्होंने अमेरिका की आर्थिक आजादी करार दिया है। ट्रंप ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 26 प्रतिशत रियायती टैरिफ, चीन से आने वाले सामान पर 34 प्रतिशत और कंबोडिया से आयात पर 49 प्रतिशत शुल्क लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा, यूरोपीय संघ पर 20 प्रतिशत, जापान पर 24 प्रतिशत, वियतनाम पर 46 प्रतिशत, स्विट्जरलैंड पर 31 प्रतिशत, ताइवान पर 32 प्रतिशत, ब्रिटेन पर 10 प्रतिशत, ब्राजील पर 10 प्रतिशत, इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत, सिंगापुर पर 10 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है।
ट्रंप ने यह घोषणा “मेक अमेरिका वेल्थी अगेन” इवेंट के दौरान की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमेरिका को लंबे समय से अन्य देशों ने लूटा है और अमेरिकी करदाताओं को पिछले 50 से अधिक वर्षों से ठगा जा रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए कहा, “भारत बहुत सख्त है। उनके प्रधानमंत्री हाल ही में अमेरिका आए थे और मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वे हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। वे हमसे 52 प्रतिशत शुल्क लेते हैं, जबकि हम उनसे लगभग कुछ भी नहीं लेते।” ट्रंप ने इसे असंतुलित व्यापार करार देते हुए पारस्परिक टैरिफ को जरूरी बताया।
ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर भी ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। विदेश से आयातित ऑटोमोबाइल पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, जो 3 अप्रैल 2025 से लागू होगा। वहीं, ऑटो पार्ट्स पर भी 25 प्रतिशत शुल्क 3 मई 2025 से प्रभावी होगा। ट्रंप ने कहा कि यह कदम अमेरिकी उद्योगों को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
इस घोषणा के साथ ही वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा, “कई बार व्यापार में मित्र, शत्रु से भी बदतर साबित होते हैं। हम बहुत से देशों को सब्सिडी देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अमेरिका को पहले रखें।” उन्होंने मेक्सिको और कनाडा जैसे व्यापारिक साझेदारों पर भी सवाल उठाए और कहा कि अमेरिका अब दूसरों के लिए अनावश्यक बोझ नहीं उठाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित यह नई नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि, इससे अन्य देशों के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब देखना यह होगा कि विभिन्न देश इस नई व्यापार नीति पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और इसका आगे क्या प्रभाव पड़ता है।
