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महिला समृद्धि योजना: दिल्ली की गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देगी रेखा गुप्ता सरकार

दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद महिलाओं को होली का बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने  महिला समृद्धि योजना के तहत 5100 करोड़ रुपये का फंड आवंटित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, जिससे दिल्ली की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने यह वादा किया था कि यदि वह सत्ता में आती है तो महिलाओं को समृद्धि योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2025) के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, “महिला दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने कैबिनेट की बैठक की, जिसमें सभी मंत्री उपस्थित रहे। दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में हमने महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब बहनों को 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था। आज हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है, ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को इसका लाभ मिल सके।”

चुनावी वादा पूरा

दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था, जिसके लिए पंजीकरण भी कराया गया था। इसके जवाब में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में महिला समृद्धि योजना की घोषणा की थी। भाजपा ने 48 सीटों पर जीत दर्ज कर 27 वर्षों बाद दिल्ली में सरकार बनाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पदभार संभालते ही इस योजना को लागू करने के लिए 5100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने की घोषणा की।

पात्रता मानदंड:

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं:

  1. आयु सीमा: लाभार्थी महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. निवास प्रमाण: आवेदक को आवेदन करने से पहले कम से कम पाँच वर्षों तक दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
  3. आधार नंबर: आवेदन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
  4. बैंक खाता: दिल्ली में स्थित एकल संचालित बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार से जुड़ा हो।
  5. आय प्रमाण पत्र:
    • यदि आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, तो क्षेत्रीय एसडीएम या राजस्व विभाग के किसी अधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
    • यदि आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, तो उसके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड होना अनिवार्य होगा।

इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि उनका आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। भाजपा सरकार की इस पहल से लाखों महिलाओं को राहत मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।

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